डीएसएसएसबी की गलती से नियुक्ति में देरी: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ की दलील खारिज की, शिक्षिका को बकाया वेतन देने का आदेश बरकरार

 डीएसएसएसबी की गलती से नियुक्ति में देरी: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ की दलील खारिज की, शिक्षिका को बकाया वेतन देने का आदेश बरकरार

हाईकोर्ट ने कैट के फैसले को सही ठहराया; शिक्षिका को 13 सितंबर 2019 से वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, बकाया वेतन और अन्य सेवा लाभ देने का आदेश बरकरार

विधि संवाददाता

नई दिल्ली, 19 जनवरी 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक लापरवाही के कारण नियुक्ति से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक स्नातकोत्तर शिक्षिका (पीजीटी) को बकाया वेतन और अन्य सेवा लाभ देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी।

शिक्षिका की नियुक्ति में देरी का कारण यह था कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के कार्यालय में उसके प्रवेश पत्र का दूसरा पृष्ठ गुम हो गया था।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब नियुक्ति में देरी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार नहीं है, तब उसके विरुद्ध ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ (No Work, No Pay) का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के 19 सितंबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षिका स्वाति शर्मा को 13 सितंबर 2019 से वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, बकाया वेतन तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया गया था।

यही वह तारीख थी, जब उसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य अभ्यर्थियों और योग्यता सूची में उनसे नीचे स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देकर सेवा में शामिल होने का अवसर दिया गया था।

यह फैसला दिल्ली सरकार एवं अन्य बनाम स्वाति शर्मा, रिट याचिका संख्या W.P.(C) 669/2026 में सुनाया गया।

कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति में देरी

यह विवाद डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2017, पद कोड 117/17 के अंतर्गत पीजीटी (संस्कृत) पद पर की गई भर्ती से संबंधित है।

स्वाति शर्मा ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया और 177.50 अंक प्राप्त किए, जो निर्धारित कट-ऑफ अंकों से काफी अधिक थे।

इसके बावजूद उनकी नियुक्ति रोक दी गई, क्योंकि डीएसएसएसबी के कार्यालय में उनके प्रवेश पत्र का दूसरा पृष्ठ उपलब्ध नहीं था।

जहाँ अन्य सफल अभ्यर्थियों को वर्ष 2019 में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए और वे सितंबर 2019 तक सेवा में शामिल हो गए, वहीं स्वाति शर्मा को एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

बाद में डीएसएसएसबी ने उपस्थिति पत्रक और वीडियो फुटेज सहित वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर परीक्षा में उनकी भागीदारी की पुष्टि की।

स्वाति शर्मा को अंततः 10 अगस्त 2020 को नियुक्ति का प्रस्ताव मिला। इसके बाद 1 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया और उन्होंने 21 अक्टूबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया।

भर्ती एजेंसी की प्रशासनिक गलती के कारण वह उन सेवा लाभों और वरिष्ठता से वंचित हो गईं, जिनकी वह उसी चयन प्रक्रिया के अन्य सफल अभ्यर्थियों के समान हकदार थीं।

कैट ने भर्ती एजेंसी की लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल

वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ पूर्व प्रभाव से नहीं दिए जाने के कारण स्वाति शर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष मूल आवेदन संख्या O.A. 3896/2023 दाखिल किया।

मामले की सुनवाई सदस्य (प्रशासनिक) बी. आनंद और सदस्य (न्यायिक) अजय प्रताप सिंह की पीठ ने की।

19 सितंबर 2025 को पारित अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा कि डीएसएसएसबी जैसी पेशेवर भर्ती एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे और आवश्यकता पड़ने पर उनका डिजिटलीकरण भी करे।

न्यायाधिकरण ने भर्ती एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवश्यक अभिलेखों के गुम होने का खामियाजा किसी निर्दोष अभ्यर्थी को अपने पूरे सेवाकाल में नहीं भुगतना चाहिए।

न्यायाधिकरण ने पाया कि स्वाति शर्मा ने परीक्षा में भाग लिया था, अच्छे अंक प्राप्त किए थे और भर्ती से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की थीं।

उनकी ओर से ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी, जिसके कारण नियुक्ति में देरी हुई हो।

न्यायाधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर भी विचार किया, जिनमें चयन प्रक्रिया की त्रुटियों के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता बहाल करने के सिद्धांतों की चर्चा की गई थी।

इनमें सुनील एवं अन्य बनाम दिल्ली हाईकोर्ट एवं अन्य, अपूर्वा पाठक बनाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एवं अन्य और सी. जयचंद्रन बनाम केरल राज्य एवं अन्य के फैसले शामिल थे।

न्यायाधिकरण ने स्वाति शर्मा का आवेदन स्वीकार करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें 13 सितंबर 2019 से वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, बकाया वेतन तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ प्रदान किए जाएँ।

साथ ही, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर इसका पालन करने का निर्देश भी दिया गया।

दिल्ली सरकार ने बकाया वेतन देने का किया विरोध

दिल्ली सरकार ने न्यायाधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सरकार का मुख्य तर्क था कि स्वाति शर्मा को उस अवधि का वेतन नहीं दिया जा सकता, जब उन्होंने वास्तव में कोई कार्य नहीं किया था।

सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता यीशु जैन और अधिवक्ता ज्योति त्यागी ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत का सहारा लिया।

सरकार ने दलील दी कि शिक्षिका को वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने से पहले की अवधि का बकाया वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है।

हालाँकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने स्वयं यह दावा नहीं किया कि नियुक्ति पत्र जारी होने में हुई देरी के लिए शिक्षिका किसी भी प्रकार से जिम्मेदार थीं।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया:

“ऐसी परिस्थितियों में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तब, जब डीएसएसएसबी ने प्रतिवादी के प्रवेश पत्र के दूसरे पृष्ठ का पता लगाने और चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का सत्यापन करने में अपनी सुविधानुसार काफी समय लगा दिया।”

अदालत ने पाया कि न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप दिल्ली सरकार की रिट याचिका और लंबित आवेदन खारिज कर दिए गए।

प्रशासनिक गलती की सजा कर्मचारी को नहीं दी जा सकती

यह फैसला सेवा कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है कि सरकारी विभाग या भर्ती एजेंसी की प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी योग्य और चयनित अभ्यर्थी को उसके वैध सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

सामान्यतः ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू होता है, जब कर्मचारी ने किसी अवधि में वास्तव में कार्य नहीं किया हो।

लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब कर्मचारी को कार्य करने का अवसर ही प्रशासनिक गलती के कारण नहीं मिला हो।

यह निर्णय विशेष रूप से उन सरकारी भर्ती विवादों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें नियुक्ति में देरी, दस्तावेजों के गुम होने या भर्ती एजेंसियों की प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण सफल अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है।

हालाँकि, अदालत का निष्कर्ष इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित था, विशेषकर इस तथ्य पर कि नियुक्ति में हुई देरी के लिए शिक्षिका की कोई गलती नहीं थी।

13 सितंबर 2019 से वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और बकाया वेतन का लाभ

दिल्ली सरकार की रिट याचिका खारिज होने के बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार है।

इसके अनुसार स्वाति शर्मा को 13 सितंबर 2019 से वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, बकाया वेतन तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ दिए जाने हैं, जबकि उन्होंने वास्तव में 21 अक्टूबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था।

यह फैसला सार्वजनिक भर्ती एजेंसियों की उस जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है, जिसके अंतर्गत उन्हें भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभिलेख सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी योग्य उम्मीदवार को आर्थिक अथवा पेशेवर नुकसान न उठाना पड़े।

कानूनी प्रतिनिधित्व

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष स्वाति शर्मा की ओर से अधिवक्ता निखिल पवार, अनुज अग्रवाल, तान्या रोज़, भूमिका कुंद्रा और शाकिब मलिक ने पैरवी की।

यह मामला सेवा एवं रोजगार कानून के क्षेत्र में कार्यरत नई दिल्ली स्थित विधि फर्म अनुज अग्रवाल एंड कंपनी (Anuj Aggarwal & Company), अधिवक्तागण की कानूनी टीम द्वारा लड़ा गया।

दिल्ली सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के फैसले को दी गई चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को खारिज कर दी।

मामले का विवरण

दिल्ली हाईकोर्ट

मामला: दिल्ली सरकार एवं अन्य बनाम स्वाति शर्मा

रिट याचिका संख्या: W.P.(C) 669/2026

आदेश की तारीख: 19 जनवरी 2026

न्यायपीठ: न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति अमित महाजन

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली

मूल आवेदन संख्या: O.A. 3896/2023

आदेश की तारीख: 19 सितंबर 2025

न्यायपीठ: बी. आनंद, सदस्य (प्रशासनिक), एवं अजय प्रताप सिंह, सदस्य (न्यायिक)

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अनुज अग्रवाल एंड कंपनी

अधिवक्तागण (Anuj Aggarwal & Company, Advocates)

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नई दिल्ली – 110014

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