दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूल सेवानिवृत्त शिक्षक के ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के भुगतान को मुकदमा वापस लेने की शर्त से नहीं जोड़ सकता

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूल सेवानिवृत्त शिक्षक के ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के भुगतान को मुकदमा वापस लेने की शर्त से नहीं जोड़ सकता

हाईकोर्ट ने 9% वार्षिक ब्याज सहित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया; स्कूल पर ₹20,000 का मुकदमा खर्च भी लगाया

नई दिल्ली | 27 मई 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी स्कूल किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान इस शर्त पर नहीं रोक सकता कि कर्मचारी पहले अपना लंबित मुकदमा वापस ले।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने शशि किरण बनाम सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एवं अन्य, रिट याचिका संख्या W.P.(C) 12991/2022 में स्कूल को निर्देश दिया कि वह सेवानिवृत्त शिक्षिका की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। अदालत ने स्कूल को याचिकाकर्ता को ₹20,000 मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया।

क्या था पूरा मामला?

याचिकाकर्ता शशि किरण 1 जनवरी 2011 से सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं। वह 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हुईं।

अपनी सेवा अवधि के दौरान उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान प्राप्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक अलग याचिका दायर की थी।

सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, 30 मार्च 2021 को स्कूल ने उन्हें पत्र भेजकर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि उनके अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर देने की पेशकश की।

लेकिन स्कूल ने यह शर्त रखी कि उक्त राशि प्राप्त करने के बाद शिक्षिका को सातवें वेतन आयोग से संबंधित अपनी लंबित याचिका वापस लेनी होगी।

शिक्षिका ने इस अनुचित शर्त को स्वीकार नहीं किया और अपने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान तथा ब्याज की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निजी स्कूल के विरुद्ध भी हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है

सुनवाई के दौरान स्कूल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सीधे हाईकोर्ट आने के बजाय शिक्षा निदेशालय के समक्ष शिकायत करनी चाहिए थी अथवा सिविल अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिए था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल की इन दलीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि संबंधित स्कूल एक निजी, मान्यता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है, लेकिन वह दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 के अंतर्गत आता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कर्मचारियों की सेवा शर्तें कानून द्वारा नियंत्रित होती हैं, तब ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता लागू हो सकती है।

इस प्रकार, केवल निजी स्कूल होने के आधार पर संस्था अपने कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों से संबंधित न्यायिक कार्यवाही से नहीं बच सकती।

मुकदमा वापस लेने की शर्त अवैध और दुर्भावनापूर्ण

स्कूल के 30 मार्च 2021 के पत्र की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि स्कूल ने स्वयं शिक्षिका को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी।

इसके बावजूद, इन लाभों के भुगतान को सातवें वेतन आयोग से संबंधित लंबित मुकदमा वापस लेने की शर्त से जोड़ना पूर्णतः अनुचित था।

अदालत ने इस शर्त को "पूरी तरह अनियमित, अवैध और दुर्भावनापूर्ण" (Wholly Irregular, Illegal and Mala Fide) करार दिया।

हाईकोर्ट ने माना कि शिक्षिका ने ऐसी शर्त स्वीकार करने के बजाय अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उचित कदम उठाया।

चार सप्ताह में भुगतान, 9% ब्याज और ₹20,000 मुकदमा खर्च

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल को निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. शिक्षिका को उनकी ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर चार सप्ताह के भीतर अदा की जाए।
2. इस राशि पर 31 मार्च 2021, अर्थात सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% वार्षिक ब्याज दिया जाए।
3. स्कूल याचिकाकर्ता को ₹20,000 मुकदमा खर्च भी अदा करे।
4. सातवें वेतन आयोग से संबंधित शिक्षिका की अलग लंबित याचिका पर इस आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिक्षिका सातवें वेतन आयोग से संबंधित अपनी लंबित याचिका में सफल होती हैं, तो बढ़ी हुई ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से संबंधित उचित अतिरिक्त राहत पर भी विचार किया जा सकता है।

फैसले का कानूनी महत्व

यह निर्णय निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।

इस फैसले से दो प्रमुख कानूनी सिद्धांत स्पष्ट होते हैं।

पहला: जिन निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वैधानिक नियमों से नियंत्रित होती हैं, उनके सेवा संबंधी वैधानिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका सुनवाई योग्य हो सकती है।

दूसरा: कोई भी स्कूल कर्मचारी के स्वीकृत सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान इस शर्त पर नहीं रोक सकता कि कर्मचारी अपने अन्य लंबित मुकदमे वापस ले।

यह फैसला उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य वैधानिक लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल के लिए अधिवक्ता कृतिका मट्टा, अधिवक्ता निखिल परमार और अधिवक्ता प्रदीप कुमार अदालत में उपस्थित हुए।

मामले का विवरण

मामला: शशि किरण बनाम सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एवं अन्य

न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय

याचिका संख्या: W.P.(C) 12991/2022

न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति प्रतीक जालान

निर्णय की तारीख: 27 मई 2025

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अनुज अग्रवाल एंड कंपनी

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