OBC-NCL अभ्यर्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत: DDA पटवारी भर्ती मामले में CAT का आदेश रद्द

 

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OBC-NCL अभ्यर्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत: DDA पटवारी भर्ती मामले में CAT का आदेश रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा—OBC-NCL अभ्यर्थी पर EWS श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों को लागू करना गलत; अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने के मूल आदेश में दर्ज कारणों से अलग आधार पर उसकी अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की खंडपीठ ने OBC-NCL अभ्यर्थी के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया; DDA के अधिवक्ता ने भी न्यायाधिकरण के आदेश में हुई त्रुटि स्वीकार की।

नई दिल्ली | 1 नवंबर 2026

सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन-क्रीमी लेयर (OBC-NCL) के अभ्यर्थियों के आरक्षण संबंधी अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में पटवारी पद के लिए आवेदन करने वाले एक OBC-NCL अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि न्यायाधिकरण ने गलती से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों को OBC-NCL श्रेणी के अभ्यर्थी पर लागू कर दिया था।

न्यायालय ने प्रशासनिक कानून के इस स्थापित सिद्धांत को भी दोहराया कि किसी प्रशासनिक आदेश की वैधता की जांच उसी आदेश में मूल रूप से दर्ज कारणों के आधार पर की जानी चाहिए। बाद में नए कारण प्रस्तुत करके उस आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

यह महत्वपूर्ण फैसला 6 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की खंडपीठ ने सिद्धार्थ यादव बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एवं अन्य, रिट याचिका संख्या W.P.(C) 7524/2026 में सुनाया।

याचिकाकर्ता सिद्धार्थ यादव की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने न्यायालय में पक्ष रखा और दलीलें प्रस्तुत कीं। उनके साथ अधिवक्ता दिव्या अग्रवाल, शुभम बहल, प्रदीप कुमार, कृतिका मट्टा, अंजलि बंसल, तान्या रोज़, भूमिका कुंद्रा, निखिल पवार, शाकिब मलिक, लवकेश चौहान और मानस वर्मा भी उपस्थित थे।

निर्धारित अवधि के भीतर OBC-NCL प्रमाणपत्र जारी होने के बावजूद उम्मीदवारी निरस्त

यह विवाद दिल्ली विकास प्राधिकरण में पटवारी पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है।

याचिकाकर्ता सिद्धार्थ यादव ने OBC-NCL श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था और भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत उपलब्ध आरक्षण का लाभ मांगा था।

भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, OBC-NCL श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2025 से 5 नवंबर 2025 के बीच का होना आवश्यक था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनका OBC-NCL प्रमाणपत्र 19 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था, जो निर्धारित अवधि के अंतर्गत आता था।

इसके बावजूद DDA ने 20 मार्च 2026 के पत्र द्वारा उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर निरस्त कर दी कि उनका OBC-NCL प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं हुआ था।

इस निर्णय से व्यथित होकर सिद्धार्थ यादव ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मूल आवेदन संख्या O.A. 1239/2026 दाखिल किया।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने 6 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा उनका आवेदन खारिज कर दिया।

इसके बाद अभ्यर्थी ने न्यायाधिकरण के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

OBC-NCL अभ्यर्थी पर EWS की शर्तें लागू करना गलत: दिल्ली हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का एक प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या न्यायाधिकरण ने भर्ती विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण संबंधी शर्तों को सही ढंग से लागू किया था।

न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज किया था कि उनका प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2025–2026 से संबंधित था, जबकि न्यायाधिकरण के अनुसार संबंधित स्थिति का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आधार पर होना आवश्यक था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि न्यायाधिकरण ने संभवतः EWS श्रेणी के लिए निर्धारित शर्त को OBC-NCL प्रमाणपत्र पर लागू कर दिया था।

खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा:

“इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने OBC-NCL प्रमाणपत्र पर वह कसौटी लागू कर दी, जो अधिसूचना के अनुसार EWS अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित थी।”

विशेष रूप से, DDA की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि न्यायाधिकरण से यह त्रुटि हुई थी।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी भर्ती में विभिन्न आरक्षण श्रेणियों की पात्रता का निर्धारण उनके लिए निर्धारित संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

OBC-NCL अभ्यर्थियों पर EWS अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्तों को बिना विधिक आधार के लागू नहीं किया जा सकता।

OBC-NCL अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने के कारण बाद में नहीं बदले जा सकते

उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश में एक दूसरी महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि भी पाई।

DDA ने मूल रूप से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी केवल इस आधार पर निरस्त की थी कि उनका OBC-NCL प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं हुआ था।

लेकिन न्यायाधिकरण ने इस बात की जांच करने के बजाय कि प्रमाणपत्र वास्तव में निर्धारित अवधि के भीतर जारी हुआ था या नहीं, याचिका को एक बिल्कुल अलग आधार पर खारिज कर दिया।

न्यायाधिकरण ने प्रमाणपत्र से संबंधित वित्तीय वर्ष को आधार बनाया, जबकि DDA के मूल अस्वीकृति आदेश में यह कारण दर्ज नहीं था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने उम्मीदवारी निरस्त करने के मूल कारण से अलग आधार पर मामले का निर्णय किया, जो सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है।

इस संदर्भ में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया:

• Commissioner of Police v. Gordhandas Bhanji, AIR 1952 SC 16
• Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner, (1978) 1 SCC 405

उच्च न्यायालय ने स्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा:

“यह स्थापित कानून है कि किसी आदेश की वैधता का निर्धारण उसी आदेश में दर्ज कारणों के आधार पर किया जाएगा। आदेश उन्हीं कारणों के आधार पर वैध माना जाएगा या निरस्त होगा।”

न्यायालय ने आगे कहा:

“सामान्यतः न्यायाधिकरण के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की वैधता की जांच उस आधार से अलग किसी अन्य आधार पर करे, जिस पर वास्तव में उम्मीदवारी निरस्त की गई थी।”

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता को बाद में नए कारण प्रस्तुत करके सामान्यतः उचित नहीं ठहराया जा सकता।

यह सिद्धांत सरकारी भर्ती और सेवा संबंधी मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

CAT का आदेश रद्द; OBC-NCL अभ्यर्थी के मामले पर नए सिरे से सुनवाई का निर्देश

इन कानूनी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का 6 अप्रैल 2026 का आदेश रद्द कर दिया।

न्यायालय ने मूल आवेदन संख्या O.A. 1239/2026 को न्यायाधिकरण के समक्ष वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि वह सिद्धार्थ यादव की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की वैधता पर नए सिरे से विचार करे।

चूंकि मामला सरकारी भर्ती और चयन प्रक्रिया से संबंधित था, इसलिए उच्च न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

खंडपीठ ने दोनों पक्षों को 16 जुलाई 2026 को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि उस दिन कोई भी पक्ष सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा।

न्यायाधिकरण से अनुरोध किया गया कि वह मामले की सुनवाई करके यथाशीघ्र निर्णय सुनाए।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं याचिकाकर्ता की नियुक्ति का निर्देश नहीं दिया और न ही उनकी पात्रता का अंतिम निर्धारण किया।

न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि OBC-NCL अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की वैधता की जांच सही कानूनी प्रावधानों और मूल अस्वीकृति आदेश में दर्ज कारणों के आधार पर की जाए।

सरकारी भर्तियों में OBC-NCL अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन OBC-NCL अभ्यर्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है, जिनकी उम्मीदवारी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की जारी होने की तारीख, उसकी वैधता अथवा भर्ती विज्ञापन की शर्तों के संबंध में उत्पन्न विवादों के कारण निरस्त कर दी जाती है।

यह निर्णय सरकारी भर्ती और आरक्षण संबंधी विवादों में तीन महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को पुनः स्थापित करता है।

1. OBC-NCL और EWS की पात्रता संबंधी शर्तें अलग हैं।

भर्ती प्राधिकरणों तथा न्यायाधिकरणों को प्रत्येक अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण उसकी संबंधित आरक्षण श्रेणी के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार करना चाहिए।

2. OBC-NCL अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने के मूल कारणों को बाद में नहीं बदला जा सकता।

किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने के आदेश को सामान्यतः उन नए कारणों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, जो मूल आदेश में दर्ज ही नहीं थे।

3. सरकारी भर्ती में निष्पक्षता और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है।

सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच भर्ती विज्ञापन की सही शर्तों के आधार पर की जानी चाहिए। चयन प्रक्रिया से संबंधित विवादों का यथाशीघ्र निपटारा भी आवश्यक है।

यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में प्रासंगिक है, जहां OBC-NCL अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख, वित्तीय वर्ष अथवा आरक्षण श्रेणी से संबंधित अलग-अलग शर्तों के आधार पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि भर्ती विज्ञापन की शर्तों का पालन किए बिना प्रत्येक OBC-NCL प्रमाणपत्र स्वीकार करना अनिवार्य है।

इस फैसले का मुख्य महत्व यह है कि OBC-NCL अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच उनकी आरक्षण श्रेणी पर लागू सही नियमों के अनुसार की जाए और उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने की वैधता का परीक्षण उन्हीं कारणों के आधार पर हो, जो मूल अस्वीकृति आदेश में दर्ज किए गए थे।

इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण का आदेश रद्द करके एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि सरकारी भर्ती में OBC-NCL अभ्यर्थियों को लागू नियमों के अनुसार निष्पक्ष विचार और विधिसम्मत निर्णय प्राप्त करने का अधिकार है।

मामले की प्रमुख जानकारी

विवरण	जानकारी
मामला	सिद्धार्थ यादव बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य
न्यायालय	दिल्ली उच्च न्यायालय
वाद संख्या	W.P.(C) 7524/2026
निर्णय की तारीख	6 जुलाई 2026
न्यायाधीश	न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति विनोद कुमार
भर्ती	DDA पटवारी
आरक्षण श्रेणी	OBC–नॉन-क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख	19 अप्रैल 2025
उम्मीदवारी निरस्त करने की तारीख	20 मार्च 2026
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता	अनुज अग्रवाल एवं उनकी अधिवक्ता टीम
न्यायालय का निर्णय	CAT का आदेश रद्द; नए सिरे से सुनवाई का निर्देश

कानूनी प्रतिनिधित्व एवं संपर्क विवरण

अनुज अग्रवाल एंड कंपनी

अधिवक्तागण (Advocates)

कार्यालय का पता

K-17, द्वितीय तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110014

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संपादकीय टिप्पणी: यह समाचार दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 जुलाई 2026 के निर्णय पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने CAT का आदेश रद्द कर मामले को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा था; उसने याचिकाकर्ता की नियुक्ति का अंतिम आदेश नहीं दिया। पुनर्विचार के बाद की कार्यवाही का परिणाम सत्यापित नहीं किया गया है। अधिवक्ता कार्यालय का संपर्क विवरण समाचार से अलग दिया गया है।