दिल्ली हाई कोर्ट ने सीपीडब्ल्यूडी को तीन सप्ताह के भीतर दो श्रमिकों का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया, ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीपीडब्ल्यूडी को तीन सप्ताह के भीतर दो श्रमिकों का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया, ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया

न्यायालय ने कहा—बिना चुनौती दिए गए वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य; देरी होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा

विधि संवाददाता

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को दो श्रमिकों, बलदेव सिंह और बाल किशन, की बकाया राशि का भुगतान तीन सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। यह मामला लगभग दो दशक पुराने श्रम न्यायाधिकरण के फैसले के क्रियान्वयन से संबंधित है।

न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम जिला कलेक्टर अधिकारी एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 8088/2020, मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के बावजूद श्रमिकों को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया, जबकि उनके पक्ष में जारी वसूली प्रमाणपत्र को कभी चुनौती भी नहीं दी गई।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि तीन सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सीपीडब्ल्यूडी को शेष राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों को दोनों याचिकाकर्ताओं अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधियों को ₹10,000-₹10,000 मुकदमा खर्च देने का आदेश भी दिया गया।

वर्ष 2006 में श्रम न्यायाधिकरण ने दिया था फैसला

यह विवाद 22 फरवरी 2006 को केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा श्रमिकों के वेतन के संबंध में पारित फैसले से उत्पन्न हुआ था।

उक्त फैसले के आधार पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने 19 जनवरी 2016 को श्रमिकों के पक्ष में बकाया राशि की वसूली के लिए एक वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था।

हालांकि, वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के बावजूद श्रमिकों को उनकी पूरी बकाया राशि नहीं मिली। इसके चलते उन्हें वर्ष 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

16 अक्टूबर 2020 को उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी से राशि वसूल करे।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि वसूली के एक सप्ताह के भीतर श्रमिकों को भुगतान किया जाए और पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में समाप्त की जाए।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने श्रमिकों को यह स्वतंत्रता दी थी कि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं होने पर वे पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

भुगतान नहीं मिलने पर श्रमिकों को दोबारा अदालत जाना पड़ा

न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पूरी राशि का भुगतान नहीं होने पर श्रमिकों ने नवंबर 2021 में रिट याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन दायर किया।

बाद की सुनवाई के दौरान सीपीडब्ल्यूडी ने न्यायालय को बताया कि श्रमिकों को कुछ कटौतियां करने के बाद भुगतान कर दिया गया है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार, 25 जनवरी 2022 को बलदेव सिंह के पक्ष में ₹3,17,463 तथा बाल किशन के पक्ष में ₹3,29,520 के बैंकिंग दस्तावेज जारी किए गए थे।

हालांकि, श्रमिकों ने इन कटौतियों का विरोध करते हुए कहा कि वे वसूली प्रमाणपत्र में निर्धारित पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

सीपीडब्ल्यूडी ने अपने भुगतान की गणना को उचित ठहराने के लिए प्रचलित नीति तथा 21 अक्टूबर 1990 के कार्यालय ज्ञापन का सहारा लिया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने कटौतियों का विवरण देते हुए एक हलफनामा तो दाखिल किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर ये कटौतियां किस आधार पर की गई थीं।

वसूली प्रमाणपत्र को कभी चुनौती नहीं दी गई: हाई कोर्ट

सुनवाई के दौरान सीपीडब्ल्यूडी की ओर से यह दलील दी गई कि वास्तव में कोई कटौती नहीं की गई थी, बल्कि वसूली प्रमाणपत्र में ही त्रुटि थी।

श्रमिकों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस दलील का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने आज तक किसी सक्षम प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष वसूली प्रमाणपत्र को चुनौती नहीं दी है।

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना।

न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने कहा कि न्यायालय पहले ही 16 अक्टूबर 2020 को वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद श्रमिकों को पूरी राशि नहीं मिली।

न्यायालय ने विशेष रूप से दर्ज किया कि संबंधित वसूली प्रमाणपत्र को कभी चुनौती नहीं दी गई।

इन परिस्थितियों में न्यायालय ने सीपीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि वह अपनी विवादित गणना के आधार पर भुगतान रोकने के बजाय वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार पूरी बकाया राशि का भुगतान करे।

तीन सप्ताह में भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

उच्च न्यायालय ने श्रमिकों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि सीपीडब्ल्यूडी तीन सप्ताह के भीतर वसूली प्रमाणपत्र में निर्धारित शेष राशि का भुगतान करे।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सीपीडब्ल्यूडी को वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने प्रतिवादियों को दोनों याचिकाकर्ताओं अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधियों को ₹10,000-₹10,000 मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया।

इन निर्देशों के साथ न्यायालय ने रिट याचिका तथा सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।

श्रमिकों के अधिकारों और न्यायालय के आदेशों के पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला

यह निर्णय उन कठिनाइयों को उजागर करता है जिनका सामना श्रमिकों को अपने पक्ष में न्यायिक आदेश प्राप्त करने के बाद भी वास्तविक भुगतान हासिल करने के लिए करना पड़ता है।

यह मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रम न्यायाधिकरण ने फरवरी 2006 में फैसला दिया था, जनवरी 2016 में वसूली प्रमाणपत्र जारी हुआ और सितंबर 2025 तक श्रमिकों को अपनी पूरी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में संघर्ष करना पड़ा।

यह फैसला श्रम न्यायाधिकरणों के आदेशों तथा उनके आधार पर जारी वसूली प्रमाणपत्रों के प्रभावी क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करता है।

यह भी स्पष्ट होता है कि जब किसी वसूली प्रमाणपत्र को विधिक रूप से चुनौती नहीं दी गई हो, तो नियोक्ता केवल अपनी अलग गणना का हवाला देकर उसमें निर्धारित राशि के भुगतान को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकता।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं की पैरवी

इस मामले में याचिकाकर्ताओं बलदेव सिंह और बाल किशन की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल और अधिवक्ता कृतिका मट्टा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पैरवी की।

प्रतिवादियों की ओर से केंद्र सरकार की स्थायी अधिवक्ता प्रतिमा एन. लाकड़ा के साथ अधिवक्ता रौनक अग्रवाल, चंदन, शिवांश बंसल तथा कंचन शाक्य उपस्थित हुए।

मामले का विवरण

मामले का नाम: बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम जिला कलेक्टर अधिकारी एवं अन्य

मामला संख्या: W.P.(C) 8088/2020

न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू

फैसले की तारीख: 26 सितंबर 2025

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अनुज अग्रवाल एवं कृतिका मट्टा

न्यायालय का अंतिम आदेश: सीपीडब्ल्यूडी को तीन सप्ताह के भीतर वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार शेष बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश। समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त, दोनों याचिकाकर्ताओं अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधियों को ₹10,000-₹10,000 मुकदमा खर्च देने का आदेश।

---

अधिवक्ता कार्यालय का विवरण

अनुज अग्रवाल एंड कंपनी

अधिवक्तागण

कार्यालय – 1

के-17, द्वितीय तल,
जंगपुरा एक्सटेंशन,
नई दिल्ली – 110014

कार्यालय – 2

483, ब्लॉक-II, लॉयर्स चैंबर्स,
दिल्ली उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली – 110003

मोबाइल: 9891403206

ईमेल:
anujaggarwal1984@gmail.com
anujaggarwalcompany@gmail.com

वेबसाइट:
https://advocateanujaggarwal.com/home.php